Thursday, December 12, 2013

एमाओवादीभित्रको त्रास, जनताको उपहास

  • मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमति रहेको तथा धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ः (क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य, (ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य, (ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य ।
  • एनेकपा (माओवादी) आप्mनो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आपूmसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।
  • समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० बुँदे सर्कुलर जारी भयो ।
  •   निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाँधली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन, त्यही पक्षमा धाँधली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ, त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ ।
  • र्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाँधली भएको देखिन्छ । धाँधली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय–पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो । कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाँधली भएको पाइएको छ ।
  • सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।
  •  कर्मचारीहरुको खटनपटनमा टे«ड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरीत एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध टे«डयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाइयो ।
  • अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।
  • सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
  • कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्नठाँउमा छरिएको रुपमा भेटिनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
  • दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो ।
  • मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
  • कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् ।
  • कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य–तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानविन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका  वारेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ ।
  • कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशील दस्तावेज  को रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।
उल्लेखित बुँदाहरु एकीकृत नेकपा माओवादीले बनाएको नीजि छानविन समितिले निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर दिएको आधिकारीक प्रतिवेदनबाट लिइएको हो । यो संक्षिप्त सारमा समेटिएको बुँदाले एमाओवादीको अभियोग कत्तिको उपयुक्त र आधारभूत छन् बन्ने विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउने एकीकृत नेकपा माओवादीले नीजि छानविन समिति गठन गर्नु र धाँधली भएको रिपोर्ट देखाउनु कुनै नौलो विषय होइन । जसले अभियोग लगाउँछ उसले आफुलाई बलियो देखाउनका लागि यस्ता कयन प्रतिवेदनहरु आफ्नो पक्षमा उतार्छन् । त्यो विश्वसनीय, पत्यारलाग्दो र जनताले विश्वास गर्ने प्रकारको ठहरर्दैन । हुन त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट आत्तिनु एमाओवादीको चरित्रको चित्रण हो । यो अतिस्वभाविक उत्तेजना र उग्र कम्युनिष्ट देखिने एउटा आडम्बर पनि हो । यस्तो आडम्बरपनको उत्तर जनताको मतले निक्र्यौल गरेको छ, अव बन्ने नयाँ जनमतको आधारविन्दुले त्यसको निराकरण हुनेछ । अर्थात् अव गठन हुने संविधानसभा र त्यसका वैठकमा एजेण्डागत रुपमा हुने छलफलले पनि एमाओवादीको आधिकारीक आकारको निक्र्यौल गर्नेछ । तथापी, एमाओवादीले अहिले केही दलहरुलाई गठबन्धनका नाममा लिएर गरेका गतिविधिले उसका नियोजित र उत्तेजित गतिविधिमाथि बहस गर्न अनिवार्य बनाएको छ । 
अघिल्लो संविधानसभा विघटनअघिको राजनीतिक दृश्यलाई विश्लेषण गर्दा पनि एमाओवादीले साना दलको झुण्डसँग मिलेर ठूलो शक्तिलाई विपक्षमा राख्दै सरकार चलाएको थियो । सत्तालाई केन्द्रमा राखेर एमाओवादीले गरेका अनेक गैरन्यायिक निर्णयहरुमाथि पनि बहस गर्न आवश्यक छ । आपराधिक संगठनलाई राजनीतिक नाम दिने र वैधानिक शक्तिका रुपमा ल्याउने सहमति र सम्झौता, आपराधिक मुद्दाहरु फिर्ता लिएर कानुनी राज्यको उपहास गरेका अनेक उदाहरणहरु स्मरणीय छन् । हैसियत नभएका राजनीतिक दलका नाममा देखिएका केही व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीपरिषद्मा राखेर गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु कम छैनन् । राजनीतिक हैसियतका नाममा १८ दल बनाएर सत्ता चलाउन एमाओवादीलाई समर्थन गर्ने एकाध दलहरु बाहेक यो निर्वाचनले ती १८ दलको हैसियत देखाइदियो । जुन दलहरुकै जमानत जफत भयो त्यस्ता दलहरुको समर्थनमा एमाओवादी नेतृत्वकै सरकारले अघिल्लो संविधानसभा विघटनको घोषणा गरेको थियो । त्यो असफलता एमाओवादीको एक्लौटी राज्य चलाउने घमण्डले नेपाली जनताले व्यहोरेको ठूलो असफलता थियो । लामो समयसम्मको प्रयासमा पनि संविधान दिन नसकेपछि संविधानसभासम्म पनि नपुगी मन्त्रीपरिषदको वैठकको नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफैंले संविधानसभा विघटन भएको घोषणा गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने जनाएका थिए, जुन उनको पालामा गर्न सकेनन् । त्यसको लामो समयसम्म पनि उनले एक्लौटी रुपमा सरकार चलाउने प्रयत्न गरे र विस्तारै गैरन्यायिक निर्णयहरु लादेका थिए । त्यसबेला नेपाली जनतामाथि ठूलो राजनीतिक घात भइसकेको थियो । जसको परिणाममा एमाओवादीको आधिकारीक आकार अहिले देखिएको छ । र, उसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल भनिएका स–साना झुण्डहरुको औकात पनि सतहमा आयो । एमाओवादीले त्यस घटनालाई एउटा सिकाईका रुपमा लिन सकेन । र, फेरि उही अध्याय दोहो¥याउन लागेको छ । अथाृत् फेरि पनि संविधानसभा नछिर्ने भन्दै निर्वाचनमा हारेका दलहरुको साथमा नयाँ विन्दुबाट जनताले कोरेको रेखालाई भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो रेखा भत्काउनका लागि त्यति सहज छैन । किनभने छ वर्षको अन्तरालमा जनताले फेरि पनि राजनीतिक दलका नाममा मत खसाएका छन्, फरक परिणाम दिएका छन् । फेरिपनि जनताको यो परिणामको खिल्लि उडाउने काम एमाओवादीबाट भयो भने उसलाई राजनीतिक रुपमा घर न घाटको बनाउनसक्ने शक्ति जनतामा रहेको कुरा उसले भुल्न हुन्न । यसकारण फेरि पनि प्रचण्ड गलत राजनीतिक दिशामा दौडिने भूल गर्छन् भने उनको नेतृत्वमा १४ वर्षमा बनेको एउटा विशाल कम्युनिष्ट शक्तिको पतन निश्चयभावी छ । किनभने विश्वमा लामो समयसम्म पनि सत्तामा रहेका र शासन गरेका कयन बादशाह र राजनीतिज्ञहरुको पतन जम्मा एक महिनामा भइसकेका उदाहरण छन् । चाहे लिवियाका कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीको पतन होस् या इजिप्टका शासक होस्नी मुबारक हुन् । एमाओवादीको अवस्था जनमतबाटै त्यो स्थितिमा नपुगोस्, इमान्दार राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने कसरत गरोस् ।

No comments:

Post a Comment