बहुमतको सरकार बन्ने निश्चितप्रायः

‘कांग्रेस नेतृत्वमा सामान्य बहुमतको सरकार बन्नसक्छ’
नेपाली कांग्रेसका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय वा बहुमतीय सरकार बनाउने सजिलो बाटो खुलेको छ । दलहरुबीच भएको चारबुँदे सहमतिले संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रवेश गरिरहँदा कांग्रेसलाई आफ्नो एजेण्डामा सहमति जुटाउन सहज भएको छ ।
दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकारका लागि सहमति नदिएपनि उसलाई तेस्रो दल एमाओवादीको सहमति हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ । एमाओवादी नेता बर्षमान पुनले सरकारका लागि आफ्नो दलको सहमति कांग्रेसलाई हुने घोषणा गरेपछि एमाले सहमतिमा नआएपनि सामान्य बहुमतबाट सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसलाई सजिलो हुने देखिएको हो ।
यसै साता भएको कांग्रेस केन्द्रिय समितिको वैठकले सहमति वा बहुमतका आधारमा भएपनि सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयलाई एजेण्डा पनि बनाएको थिएन । बुधबार एमाओवादी नेताले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने विषय अनुचित भएकोमात्र बताएनन्, सरकारमा कांग्रेसलाई विना सर्त सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । यसले कांग्रेसले सरकार बनाउनका लागि खुला गरेका दुई विकल्पमा नै जित्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

राष्ट्रपति पद परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा कायम रहे प्रतिपक्षी दलका रुपमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । सभासदहरुको संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने बहुमतको सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसलाई ३०१ जनाको समर्थन चाहिन्छ । त्यसमा कांग्रेसको १९६ सभासद छन् भने समर्थन गर्ने घोषणा गरेको एमाओवादीका ८० सभासद छन् । दुवै दलको सभासद संख्या जोड्दा २ सय ७६ पुग्छ । संविधानसभामा २४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भने सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेका कारण उसका २४ सभासदको समर्थन कांग्रेसमा नरहन सक्छ । सामान्य बहुमतका लागि अव कांग्रेसले एमाओवादीबाहेक २५ सभासद बटुल्न पर्छ । जसमा १३ सभासद रहेको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि उसलाई समर्थन गर्ने निश्चित छ । लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारले कांग्रेस नेतृत्वमा नै सरकार बन्नुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेसलाई समर्थन गर्नसक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० सभासद छन् भने अन्य दुई सभासदको समर्थन जुटाउन कांग्रेसलाई असहज हुनेछैन ।
तर, सामान्य बहुमतमा बन्ने सरकार जत्तिकै दोस्रो र चौथो दल प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेसलाई सरकार चलाउने विषयमा समस्या आउनसके पनि एक वर्षमा
संविधान दिने विषयमा दलहरुको सहमति भएकाले संविधान जारी गर्नका लागि असहज हुनेछैन । ‘सरकारको विषयमा एमालेले अहिले नै सोचिसकेको छैन राष्ट्रपति पदको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको हो, परिवर्तन हुँदैन ।’ एमाले नेता रघुजी पन्तले कमाण्डरसँग भने,‘संविधानसभा बसीसकेपछि हामी सरकारको मुद्दामा प्रवेश गछौं, सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन ।’
एमालेले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएको वक्तव्य, कांग्रेसले सरकार जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने निर्णय र एमाओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भएपछि बहुमतकै सरकार बन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।